ITR Filing Common Mistakes 2026: 10 गलतियां जिनसे बचें और टैक्स नोटिस से सुरक्षित रहें

ITR Filing 2026 – 10 Common Mistakes to Avoid

ITR Filing 2026 में होने वाली 10 आम गलतियां और उनसे बचने के तरीके(AI द्वारा बना चित्र)
ITR भरते समय गलत ITR Form, AIS, Form 26AS, Tax Regime और बैंक विवरण से जुड़ी 10 आम गलतियों से बचें।


प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आय का सही ब्योरा देना और समय पर Income Tax Return (ITR) दाखिल करना हर जिम्मेदार करदाता का कर्तव्य है। 

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई तकनीकों और स्वचालित प्रणालियों के लागू होने से अब करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करना पहले से अधिक सुलभ हो गया है। 

हालांकि, इसके साथ ही आयकर विभाग द्वारा वित्तीय डेटा का विश्लेषण भी अत्यंत सटीक और त्वरित हो गया है।

वर्ष 2026 में आयकर कानूनों और ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax Department e-Filing Portal) में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं । 

अब आयकर विभाग आपके बैंक खातों, शेयर बाजार के सौदों, लाभांश (Dividend), और संपत्ति खरीद-बिक्री की जानकारी सीधे आपके Annual Information Statement (AIS) और Tax Information Summary (TIS) में रियल-टाइम में अपडेट करता है।

ITR Filing करते समय होने वाली आम गलतियां

ITR भरते समय गलत फॉर्म चुनना, AIS और Form 26AS का मिलान न करना, बैंक ब्याज या कैपिटल गेन्स छोड़ देना, गलत टैक्स रिजीम चुनना और समय पर e-Verification न करना आम गलतियां हैं। इनसे बचने के लिए सभी दस्तावेज जांचें और रिटर्न समय पर सत्यापित करें।


⚠️ क्यों जरूरी है ITR में सही जानकारी देना?

यदि आप ITR दाखिल करते समय अनजाने में या जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, तो आपका रिटर्न Defective Return घोषित हो सकता है। आय और दस्तावेजों में गड़बड़ी होने पर रिफंड में देरी, आयकर विभाग का नोटिस या लागू कानून के अनुसार जुर्माना भी लग सकता है।

✓ गलत या अधूरी जानकारी से रिटर्न Defective हो सकता है।
✓ आय छिपाने या कम बताने पर धारा 270A लागू हो सकती है।
✓ TDS स्टेटमेंट में चूक पर निर्धारित परिस्थितियों में धारा 271H लागू हो सकती है।
✓ AIS, Form 26AS और बैंक रिकॉर्ड का मिलान करना जरूरी है।

इस गाइड में हम 2026 के लागू नियमों के अनुसार ITR Filing की 10 आम गलतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनसे हर नौकरीपेशा और आम करदाता को बचना चाहिए।

महत्वपूर्ण जानकारी: धारा 270A आय की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग से संबंधित है, जबकि धारा 271H मुख्यतः TDS/TCS स्टेटमेंट समय पर दाखिल न करने या उसमें गलत जानकारी देने से संबंधित है। हर गलती पर ये धाराएं स्वतः लागू नहीं होतीं; कार्रवाई तथ्यों और कानूनी शर्तों पर निर्भर करती है।


ITR Filing की 10 Common Mistakes (विस्तृत विश्लेषण)

10 Common Mistakes निम्नलिखित है:

1. गलत ITR Form का चयन करना (Selecting Wrong ITR Form):

आयकर विभाग ने करदाताओं की आय के स्रोतों के आधार पर अलग-अलग फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) निर्धारित किए हैं। 

गलत फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न खारिज कर दिया जाता है और विभाग द्वारा अमान्य माना जाता है।

उदाहरण: यदि आपकी कुल आय ₹50 लाख से कम है और केवल वेतन व एक मकान से आय है, तो आपके लिए ITR-1 (Sahaj) लागू होता है । 

लेकिन यदि आपने शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके Capital Gains कमाया है और फिर भी ITR-1 भर दिया, तो यह गलत फॉर्म चयन होगा।

संभावित नुकसान:

आयकर विभाग से धारा 139(9) के तहत Defective Return का नोटिस आ सकता है और रिटर्न फिर से भरना पड़ सकता है।

बचने का तरीका:

रिटर्न भरने से पहले अपनी आय के सभी स्रोतों की सूची बनाएं। वेतन और एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए ITR-1; कैपिटल गेन्स या विदेशी संपत्ति के लिए ITR-2; तथा बिजनेस/प्रोफेशन के लिए ITR-3 या ITR-4 चुनें।

2. Old और New Tax Regime का गलत चयन (Wrong Choice of Tax Regime):

2026 में डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था के रूप में New Tax Regime लागू है। कई करदाता बिना अपनी कटौतियों (Deductions) की गणना किए जल्दबाजी में गलत विकल्प चुन लेते हैं।

उदाहरण: राहुल की वार्षिक आय ₹12 लाख है और उसके पास ₹1.5 लाख का 80C, ₹50 हजार का NPF और ₹2 लाख का HRA डिडक्शन उपलब्ध है। 

यदि वह बिना कैलकुलेशन किए न्यू टैक्स रिजीम चुन लेता है, तो उसे अधिक टैक्स देना पड़ेगा।

संभावित नुकसान: 

हजारों रुपये का अतिरिक्त टैक्स भुगतान करना पड़ सकता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता (विशेषकर बिजनेस आय वालों के लिए)।

बचने का तरीका: 

ITR भरने से पहले Old Regime (छूट और कटौतियों के साथ) तथा New Regime (कम टैक्स स्लैब दरों के साथ) दोनों में बनने वाले टैक्स की तुलना करें।


Old vs New Tax Regime 2026 – गलत चुनाव से बचें और टैक्स बचाएं

Old vs New Tax Regime 2026 की तुलना, 80C, HRA और अन्य टैक्स कटौतियों के आधार पर सही टैक्स व्यवस्था चुनने की जानकारी।(AI द्वारा बना चित्र)
Old और New Tax Regime में अंतर समझें। ITR भरने से पहले अपनी आय, 80C, HRA और अन्य योग्य कटौतियों के आधार पर टैक्स की तुलना जरूर करें।


3. AIS (Annual Information Statement) और Form 26AS की जांच न करना:

आयकर विभाग का AIS Portal आपके द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जानकारी रखता है। Form 26AS में काटे गए कुल टैक्स (TDS/TCS) की जानकारी होती है।

उदाहरण: आपने अपने Employer के Form 16 के अनुसार ITR भर दिया, लेकिन सेविंग्स अकाउंट पर मिला ₹25,000 का ब्याज जो AIS में दर्ज था, उसे ITR में जोड़ना भूल गए।

संभावित नुकसान:

आयकर विभाग का ऑटोमेटेड सिस्टम तुरंत mismatch पकड़ लेता है और धारा 143(1) का नोटिस भेज देता है।

बचने का तरीका:

E-filing पोर्टल से अपना AIS, TIS और Form 26AS डाउनलोड करें और उनके आंकड़ों का अपने Form 16 तथा बैंक स्टेटमेंट से मिलान करने के बाद ही रिटर्न भरें।

4. बैंक ब्याज और अन्य स्रोतों की आय छिपाना (Hiding Savings & FD Interest Income):

अधिकांश करदाता यह सोचते हैं कि सेविंग्स बैंक अकाउंट का ब्याज या बैंक FD पर मिले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता या यदि बैंक ने TDS काट लिया है तो उसे ITR में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण: बैंक ने आपकी ₹1 लाख की FD पर 10% TDS (₹10,000) काट लिया। आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। यदि आप इसे ITR में नहीं दिखाते, तो बकाया 20% टैक्स छूट जाता है।

संभावित नुकसान: 

बकाया टैक्स पर धारा 234B और 234C के तहत ब्याज और कम आय दिखाने पर पेनाल्टी।

बचने का तरीका: 

सभी बैंक खातों (सक्रिय और निष्क्रिय) के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करें और 'Income from Other Sources' में दर्ज करें। Old Regime में धारा 80TTA के तहत ₹10,000 तक छूट का दावा करें।

5. गलत TDS विवरण दर्ज करना (Incorrect TDS Details Entry):

फाइलिंग के दौरान TAN नंबर या TDS की राशि भरने में टंकण त्रुटि (Typo mistake) करना।

उदाहरण: Form 16 या TDS सर्टिफिकेट से TAN नंबर गलत टाइप कर देना या Form 26AS में दिख रहे TDS से अधिक राशि का दावा करना।

संभावित नुकसान: 

टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट हो जाता है, जिससे टैक्स देनदारी निकल आती है और रिफंड अटक जाता है।

बचने का तरीका: 

पोर्टल पर उपलब्ध ऑटो-पॉप्युलेटेड (Pre-filled) डेटा का उपयोग करें और Form 26AS के साथ TDS अमाउंट का मिलान करें।

6. फर्जी या गलत Deductions और Exemptions का दावा करना (Falsifying Deduction Claims):

टैक्स बचाने के चक्कर में बिना वैध रसीद या दस्तावेज के धारा 80C, 80D या HRA का गलत दावा करना।

उदाहरण: बिना मकान मालिक को किराया दिए या बिना पैन नंबर के फर्जी रसीद लगाकर HRA क्लेम करना।

संभावित नुकसान:

आयकर विभाग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल संदिग्ध क्लेम को तुरंत फ्लैग करते हैं। जांच के दौरान सबूत न देने पर 200% तक जुर्माना लग सकता है।

बचने का तरीका: 

केवल उन्हीं छूटों का दावा करें जिनके पास आपके पास वैध दस्तावेज (Rent Receipts, Medical Insurance Policy, Fee Receipts) मौजूद हों।

7. Capital Gains और शेयर बाजार की जानकारी छोड़ना (Omitting Capital Gains):

शेयर, म्यूच्यूअल फंड, प्रॉपर्टी या क्रिप्टो (VDA) की बिक्री से हुए लाभ या हानि को ITR में न दर्शाना।

उदाहरण: वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड स्विच (Switch) किया या इक्विटी शेयर बेचे, परंतु हानि होने के कारण उसे ITR में दर्ज नहीं किया।

संभावित नुकसान: 

कैपिटल लॉस (Capital Loss) को भविष्य के सालों में कैरी फॉरवर्ड (Carry forward) करने का मौका गंवा देना और अघोषित आय का नोटिस।

बचने का तरीका: 

अपने ब्रोकर या कैम्स (CAMS/Karvy) से Capital Gains Statement डाउनलोड करें और ITR-2 में सही जानकारी दर्ज करें।

8. अमान्य या असत्यापित बैंक अकाउंट दर्ज करना (Providing Invalid/Un-validated Bank Account):

रिफंड प्राप्त करने के लिए गलत बैंक खाता संख्या या IFSC कोड देना या खाता प्री-वैलिडेट (Pre-validate) न होना।

उदाहरण: ऐसा बैंक खाता देना जो बंद हो चुका है या जिसमें नाम PAN कार्ड के नाम से मेल नहीं खाता।

संभावित नुकसान: 

ITR प्रोसेस होने के बाद भी रिफंड खाते में जमा नहीं होता और 'Refund Failed' का स्टेटस दिखता है ।

बचने का तरीका: 

ई-फाइलिंग पोर्टल के 'Profile' सेक्शन में जाकर अपने बैंक खाते को प्री-वैलिडेट करें और सुनिश्चित करें कि पैन-आधार से लिंक हो।

9. विदेशी आय और संपत्ति की जानकारी छुपाना (Ignoring Foreign Income & Assets):

विदेश में स्थित संपत्ति, विदेशी कंपनियों के शेयर (जैसे US Stocks/ESOPs) या विदेशी बैंक खातों की जानकारी न देना।

उदाहरण: किसी टेक कंपनी के कर्मचारी द्वारा मिले US ESOPs या विदेशी बचत खाते को ITR शेड्यूल FA (Foreign Assets) में न दिखाना।

संभावित नुकसान:

ब्लैक मनी एक्ट (Black Money Act) के तहत ₹10 लाख तक का भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का जोखिम।

बचने का तरीका:

यदि आपके पास विदेशी संपत्ति है, तो ITR-2 भरें और शेड्यूल FA में सटीक विवरण दें। 

विशेष टिप्पणी: सरकार द्वारा छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्तियों के नियमितीकरण हेतु Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026 (FADS 2026) का एकमुश्त अवसर भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

10. Filing के बाद ITR Verification न करना (Failing to e-Verify Return):

ITR सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई न करना।

उदाहरण: ITR ऑनलाइन सबमिट करके यह सोचना कि काम पूरा हो गया और ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा न करना।

संभावित नुकसान: 

30 दिन बीत जाने के बाद आपका ITR पूरी तरह से अमान्य (Null & Void) मान लिया जाता है, जैसे कि आपने रिटर्न दाखिल ही न किया हो।

बचने का तरीका: 

ITR सबमिट करते ही तुरंत Aadhaar OTP, Net Banking या EVC के माध्यम से e-Verify करें।


Tax Regime Comparison: Old vs New Tax Regime 2026:

वर्ष 2026 में आयकर दाताओं के लिए टैक्स व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है:

Old Tax Regime vs New Tax Regime (2026-27)
नौकरीपेशा करदाता के लिए सही टैक्स रिजीम चुनना महत्वपूर्ण है। Old Regime में कई छूट और डिडक्शन मिलते हैं, जबकि New Regime में कम टैक्स स्लैब और सीमित डिडक्शन की सुविधा है।

Old vs New Tax Regime: मुख्य अंतर

विवरण / डिडक्शन Old Tax Regime New Tax Regime
मूल छूट सीमा ₹2,50,000 ₹4,00,000
Standard Deduction (Salary) ₹50,000 ₹75,000
धारा 87A Rebate ₹5 लाख तक आय पर अधिकतम ₹12,500 ₹12 लाख तक आय पर अधिकतम ₹60,000
धारा 80C ₹1.5 लाख तक उपलब्ध नहीं
धारा 80D शर्तों के अनुसार उपलब्ध उपलब्ध नहीं
HRA छूट नियमों के अनुसार उपलब्ध उपलब्ध नहीं
LTA छूट नियमों के अनुसार उपलब्ध उपलब्ध नहीं
NPS Employer Contribution धारा 80CCD(2) के तहत पात्रता अनुसार धारा 80CCD(2) के तहत पात्रता अनुसार

2026-27 Tax Slab Comparison

OLD TAX REGIME
₹0 – ₹2.5 लाख 0%
₹2.5 – ₹5 लाख 5%
₹5 – ₹10 लाख 20%
₹10 लाख से अधिक 30%
NEW TAX REGIME
₹0 – ₹4 लाख 0%
₹4 – ₹8 लाख 5%
₹8 – ₹12 लाख 10%
₹12 – ₹16 लाख 15%
₹16 – ₹20 लाख 20%
₹20 – ₹24 लाख 25%
₹24 लाख से अधिक 30%

उदाहरण: ₹10 लाख सालाना आय पर कितना टैक्स?

अमित की सालाना सैलरी: ₹10,00,000

Old Tax Regime
कुल सैलरी ₹10,00,000
Standard Deduction ₹50,000
80C + 80D + HRA ₹2,75,000
Taxable Income ₹6,75,000
टैक्स + 4% Cess ₹49,400

New Tax Regime
कुल सैलरी ₹10,00,000
Standard Deduction ₹75,000
Taxable Income ₹9,25,000
स्लैब के अनुसार टैक्स ₹32,500
4% Cess ₹1,300
87A Rebate के बाद टैक्स ₹0
इस उदाहरण में New Tax Regime में अनुमानित टैक्स ₹0 है।
महत्वपूर्ण नोट: धारा 87A की New Regime Rebate निवासी व्यक्तिगत करदाता को ₹12 लाख तक की पात्र कुल आय पर अधिकतम ₹60,000 तक मिल सकती है। विशेष दर से टैक्स योग्य आय पर यह रिबेट लागू नहीं होती। Marginal Relief और अन्य शर्तें भी लागू हो सकती हैं।
यह उदाहरण सामान्य वेतन आय, पात्र कटौतियों और 4% Health & Education Cess के आधार पर है। Old Regime में ₹2.75 लाख की अन्य छूट/डिडक्शन के लिए अमित की पात्रता और दस्तावेज मानकर गणना की गई है। वास्तविक टैक्स आपकी आय, आयु, छूट, विशेष आय और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकता है।


Statistics & Official Data Snippet:

आयकर विभाग (Income Tax Department) और CBDT के आधिकारिक पोर्टल पर ई-फाइलिंग सिस्टम की रियल-टाइम प्रगति और आंकड़े नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं:

📑 ITR Filing: आधिकारिक स्रोत और डिजिटल सुविधाएं

🏛️ 1. आधिकारिक सरकारी स्रोत

आयकर रिटर्न से जुड़े नियमों, नोटिफिकेशन, टैक्स स्लैब और दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए CBDT तथा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।

⚙️ 2. रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड

आयकर विभाग का Centralized Processing Centre (CPC) ITR की प्रोसेसिंग, रिफंड और संबंधित संचार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। e-Verification और रिटर्न स्टेटस जैसी सेवाएं ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

📊 3. डिजिटल पारदर्शिता और आंकड़े

ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध Statistics और Success Enablers जैसे सेक्शन में आयकर रिटर्न दाखिल करने तथा डिजिटल सेवाओं से जुड़े आधिकारिक आंकड़े और जानकारी देखी जा सकती है।

ध्यान दें: ITR प्रोसेसिंग, रिफंड जारी होने और सत्यापन में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है। CPC या किसी अन्य केंद्र द्वारा त्वरित रिफंड की गारंटी नहीं होती। नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल देखें।


Income Tax Calculator:


Advanced Income Tax Calculator

Tax Year 2026-27 | Old vs New Tax Regime

1. अपनी वार्षिक आय भरें

सकारात्मक या नकारात्मक राशि भरें।

2. Old Regime की छूट और कटौतियां

अधिकतम सामान्य सीमा ₹1.5 लाख।
सामान्य पात्रता सीमा ₹50,000।
स्व-अधिकृत मकान के लिए पात्रता व सीमा लागू।
केवल पात्र Old Regime कटौतियां भरें।

3. कैलकुलेशन विकल्प

वेतनभोगी/पेंशनभोगी पात्रता के अनुसार Standard Deduction लागू करें।

Old Tax Regime

₹0

कुल अनुमानित टैक्स (Cess सहित)

New Tax Regime

₹0

कुल अनुमानित टैक्स (Cess सहित)

टैक्स गणना का विवरण

विवरणOld RegimeNew Regime
कुल आय
Standard Deduction
अन्य कटौतियां
कर योग्य आय
Rebate 87A
सेस से पहले टैक्स
4% Cess
कुल टैक्स
महत्वपूर्ण: यह सामान्य अनुमान है। इसमें Capital Gains, शेयर/म्यूचुअल फंड के विशेष कर, लॉटरी आय, कृषि आय, surcharge, marginal relief की अन्य स्थितियां, TDS, advance tax और interest की गणना शामिल नहीं है। वास्तविक टैक्स आपकी आय की प्रकृति और पात्रता पर निर्भर करेगा।



Advanced Income Tax Calculator 2026-27 – Old vs New Tax Regime

Advanced Income Tax Calculator 2026-27 – Old और New Tax Regime की तुलना(AI द्वारा बना चित्र)
Tax Year 2026-27 के लिए Advanced Income Tax Calculator की मदद से Old और New Tax Regime में अपना टैक्स कैलकुलेट करें और सही टैक्स व्यवस्था चुनें।


Practical Real-World Scenarios (व्यावहारिक उदाहरण):

व्यावहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं:

केस 1: 

नौकरीपेशा व्यक्ति (Salaried Employee - रोहन)

स्थिति: 

रोहन ने वर्ष के दौरान कंपनी बदली। उसने नई कंपनी को पुरानी कंपनी की आय और TDS की जानकारी नहीं दी।

गलती: 

रोहन ने केवल दूसरी कंपनी के Form 16 के आधार पर ITR-1 भर दिया।

परिणाम: 

दोनों कंपनियों ने अलग-अलग बेसिक एग्जॉम्पशन दे दिया था, जिससे कुल आय पर भारी टैक्स कम कटा। ITR प्रोसेस होने पर रोहन को ₹45,000 बकाया टैक्स और ब्याज का नोटिस मिला।

सीख: 

एक से अधिक नियोक्ता होने पर सभी Form 16 का योग करके आय दर्ज करें।

केस 2: 

एफडी ब्याज पाने वाली वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen - सुनीता देवी)

स्थिति:

सुनीता देवी ने बैंक में Form 15H जमा किया था ताकि FD पर TDS न कटे।

गलती:

उन्होंने सोचा कि चूंकि TDS शून्य कटा है, इसलिए ITR दाखिल करने या ब्याज आय दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

परिणाम:

उनकी कुल आय में पेंशन और FD ब्याज मिलाकर टैक्सेबल लिमिट पार हो रही थी। AIS में डेटा दिखने के बाद नोटिस जारी हुआ।

सीख:

Form 15G/15H देने के बावजूद यदि कुल आय कर योग्य सीमा से अधिक है, तो ITR में ब्याज आय दर्ज करना अनिवार्य है।

केस 3: 

शेयर बाजार व म्यूचुअल फंड निवेशक (Investor - अमित)

स्थिति: 

अमित ने इंट्राडे ट्रेडिंग में ₹30,000 का नुकसान उठाया और म्यूचुअल फंड बेचकर ₹50,000 का शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) कमाया।

गलती:

अमित ने ITR-1 भर दिया और इंट्राडे लॉस को छिपा दिया।

परिणाम:

रिटर्न डिफेक्टिव हो गया क्योंकि व्यावसायिक आय/हानि (Intraday Trading) के लिए ITR-3 लागू होता है।

सीख:

F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम माना जाता है; इसके लिए सही फॉर्म (ITR-3/ITR-4) ही इस्तेमाल करें।


ITR Filing Checklist (जरूरी दस्तावेजों की सूची):

रिटर्न दाखिल करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें:

1.Form 16 / Form 16A:

एम्प्लॉयर व अन्य डिडक्टर्स से प्राप्त TDS प्रमाण पत्र।

2. AIS (Annual Information Statement) व TIS: 

ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ समेकित विवरण [1]।

3. Form 26AS: 

जमा किए गए कुल टैक्स का टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट

4.बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स: 

सभी सेविंग्स और करंट अकाउंट्स के ब्याज प्रमाण पत्र (Interest Certificates)।

5.निवेश प्रमाण पत्र (Investment Proofs):

PPF, ELSS, LIC, NPS रसीदें (Old Regime के लिए)।

6.Capital Gains Statement: 

शेयर ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस से प्राप्त P&L स्टेटमेंट।

7.गृह ऋण प्रमाण पत्र (Home Loan Certificate): 

मूलधन और ब्याज भुगतान का ब्योरा।

8.पैन और आधार कार्ड: 

सुनिश्चित करें कि दोनों आपस में लिंक हों।


ITR सुधार, नियम और सावधानियां:

यदि ITR दाखिल करते समय कोई गलती हो जाती है, तो आयकर अधिनियम के तहत उसे सुधारने के स्पष्ट प्रावधान हैं:

Belated Return (धारा 139(4)): 

नियत तिथि (31 जुलाई) तक ITR न भरने पर करदाता 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए धारा 234F के तहत ₹1,000 से ₹5,000 तक की लेट फीस देनी होती है।

Revised Return (धारा 139(5)): 

यदि मूल ITR में कोई चूक या गलत विवरण दर्ज हो गया है, तो उसे 31 दिसंबर तक Revised Return दाखिल करके सुधारा जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता।

Updated Return (ITR-U - धारा 139(8A)): 

यदि 31 दिसंबर की समय-सीमा भी छूट जाती है, तो संबंधित असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीनों के भीतर अतिरिक्त टैक्स देकर ITR-U भरा जा सकता है।

Rectification Request (धारा 154): 

यदि धारा 143(1) के इंटिमेशन में टैक्स क्रेडिट या टंकण संबंधी त्रुटि है, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन Rectification फाइल किया जा सकता है।

e-Verification समय-सीमा: 

ध्यान रखें कि ITR जमा करने के 30 दिनों के भीतर e-Verification अनिवार्य है।

आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर: ई-फाइलिंग एवं सीपीसी हेल्पडेस्क: 1800 103 0025 / 1800 419 0025बकाया टैक्स मांग हेतु Demand Management Facilitation Centre (DFC): 1800 309 0131.


निष्कर्ष:

ITR Filing केवल टैक्स चुकाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय साख को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। 

ई-फाइलिंग पोर्टल की आधुनिक तकनीकों और AIS/TIS जैसी पारदर्शी प्रणालियों के युग में सटीक डेटा प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है।

रिटर्न भरने में जल्दबाजी न करें; अपने Form 16, AIS और Form 26AS का सही मिलान करें, उपयुक्त टैक्स रिजीम का चयन करें और अंत में ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया अवश्य पूरी करें।

किसी भी संदेह की स्थिति में आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/) पर दिए गए हेल्पडेस्क या किसी अधिकृत टैक्स पेशेवर की सलाह लें।

📚 स्रोत (Sources)


FAQs:(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

Q1. ITR Filing में सबसे आम गलतियां कौन-सी हैं?

उत्तर: सबसे आम गलतियां गलत ITR फॉर्म का चुनाव, AIS/Form 26AS से डेटा का मिलान न करना, बैंक ब्याज व कैपिटल गेन्स छुपाना, तथा सबमिशन के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन न करना हैं।

Q2. गलत ITR Form भरने पर क्या होता है?

उत्तर: गलत फॉर्म भरने पर आयकर विभाग धारा 139(9) के तहत Defective Return का नोटिस भेजता है। निर्दिष्ट समय में सुधार न करने पर रिटर्न को अमान्य (Invalid) घोषित कर दिया जाता है।

Q3. AIS और Form 26AS में क्या अंतर है?

उत्तर: Form 26AS में मुख्य रूप से आपके काटे गए TDS/TCS और जमा किए गए एडवांस टैक्स की जानकारी होती है। जबकि AIS (Annual Information Statement) में आपकी सभी वित्तीय गतिविधियों (जैसे ब्याज आय, शेयर खरीद-बिक्री, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन) का व्यापक ब्योरा होता है।

Q4. क्या बैंक FD का ब्याज ITR में दिखाना जरूरी है?

उत्तर: जी हां, बैंक सेविंग्स और FD दोनों के ब्याज को 'Income from Other Sources' में दिखाना अनिवार्य है, भले ही बैंक ने उस पर TDS काटा हो या Form 15G/15H जमा किया गया हो।

Q5. Old और New Tax Regime में कौन-सा चुनें?

उत्तर: यदि आपके पास HRA, 80C, 80D और होम लोन ब्याज जैसे भारी डिडक्शन क्लेम करने के लिए हैं, तो Old Regime फायदेमंद हो सकती है। यदि आपके पास कटौतियां कम हैं, तो New Tax Regime (कम टैक्स स्लैब दरों के साथ) बेहतर विकल्प है।

आप से सवाल:

क्या अपने कभी ITR भरा है? अपना अनुभव कॉमेंट में लिखें। लेख उपयोगी लगा तो शेयर और सबस्क्राइब करें।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ