PMEGP Loan Scheme 2026: कितना लोन, कितनी सब्सिडी और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

PMEGP Loan Scheme 2026 – Business Loan और Subsidy

PMEGP Loan Scheme 2026 में नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन, पात्रता और 35% तक सब्सिडी की जानकारी(AI द्वारा बना चित्र)
PMEGP Loan Scheme 2026 के तहत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन, पात्रता, सरकारी सब्सिडी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।


क्या आप वर्ष 2026 में अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और सरकारी वित्तीय सहायता की तलाश कर रहे हैं? 

भारत सरकार की 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) नए उद्यमियों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना है। 

यह योजना नया उद्योग लगाने हेतु बैंक लोन के साथ 15% से 35% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। 

अर्थ शाह के इस विशेष लेख में हम PMEGP लोन योजना 2026 की पात्रता, सब्सिडी दरों, आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रामाणिक प्रक्रिया विस्तार से साझा कर रहे हैं।


PMEGP Loan Scheme 2026

नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी योजना

🏭 निर्माण क्षेत्र
₹50 लाख अधिकतम परियोजना लागत
🛠️ सेवा क्षेत्र
₹20 लाख अधिकतम परियोजना लागत
सरकारी सब्सिडी: 15% से 35% तक
सब्सिडी की दर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र और आवेदक की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
PMEGP योजना की प्रमुख बातें
  • नया पात्र सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता।
  • योजना MSME मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है।
  • बैंक ऋण और मार्जिन मनी सब्सिडी के नियम लागू होते हैं।
  • पात्रता, स्वयं का अंशदान और आवश्यक दस्तावेज योजना के नियमों पर निर्भर करते हैं।
महत्वपूर्ण: ऊपर दी गई राशि परियोजना लागत की अधिकतम सीमा है, यह सुनिश्चित नकद लोन या सब्सिडी की गारंटी नहीं है। आवेदन से पहले नवीनतम दिशा-निर्देश, पात्रता और बैंक की स्वीकृति की पुष्टि आधिकारिक PMEGP पोर्टल पर करें।


PMEGP योजना क्या है? पात्रता, आयु एवं शैक्षणिक योग्यता:

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार के [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME)] द्वारा संचालित एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) की स्थापना के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के स्थायी अवसर पैदा करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का नोडल कार्यान्वयन एजेंसी [खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)] है। 

राज्य स्तर पर इसका कार्यान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केंद्र (DIC) और कॉयर बोर्ड (Coir Board) के माध्यम से किया जाता है।

प्रमुख पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria):

प्रमुख पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं:

आवेदक की न्यूनतम आयु: 

आवेदक की आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है।

केवल नए उद्यम (New Projects Only): 

PMEGP के तहत केवल नए व्यवसाय या उद्योग की स्थापना के लिए ही वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है। पुराने चल रहे उद्योगों के विस्तार के लिए प्रथम चरण में लोन नहीं दिया जाता।

अन्य योजना का लाभ न लिया हो: 

आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना (जैसे PMRY या REGP) के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ न उठाया हो।

पात्र संस्थाएँ: 

व्यक्तिगत आवेदकों के अलावा स्व-सहायता समूह (SHGs), धर्मार्थ ट्रस्ट, सहकारी समितियाँ और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएँ भी आवेदन कर सकती हैं।

शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी नियम:

शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी नियम निम्नलिखित हैं:

निर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector): 

यदि आप ₹10 लाख से अधिक की परियोजना लागत वाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आवेदक का कम-से-कम 8वीं कक्षा पास (VIII Standard Passed) होना अनिवार्य है।

सेवा क्षेत्र (Service Sector): 

यदि आप ₹5 लाख से अधिक की परियोजना लागत वाला सर्विस या बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

कम लागत की परियोजनाएँ: 

₹10 लाख (निर्माण) और ₹5 लाख (सेवा) से कम लागत की परियोजनाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।


मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेस की अधिकतम परियोजना लागत:

PMEGP योजना 2026 के अंतर्गत सरकार ने व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर अधिकतम वित्तीय सहायता सीमा निर्धारित की है:

1.निर्माण/मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस (Manufacturing Sector): 

अधिकतम परियोजना लागत**: **₹50 लाख (Fifty Lakh Rupees) तक।

इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, हर्बल उत्पाद, इंजीनियरिंग पार्ट्स, फर्नीचर व केमिकल उत्पाद जैसे उत्पादन आधारित नए प्लांट लगाए जा सकते हैं।

2.सेवा एवं व्यापार बिजनेस (Service & Business Sector):

सेवा एवं व्यापार बिजनेस सम्बन्धित तथ्य निम्नलिखित हैं:

अधिकतम परियोजना लागत: 

₹20 लाख (Twenty Lakh Rupees) तक।

इसके अंतर्गत ऑटो मोबाइल वर्कशॉप, आईटी व डिजिटल सेवाएं, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, सैलून, लॉजिस्टिक्स व कोल्ड स्टोरेज सेवाएं शामिल हैं।


Manufacturing & Service Business Scheme: ₹50 लाख और ₹20 लाख तक परियोजना लागत

मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ₹50 लाख और सेवा एवं व्यापार बिजनेस के लिए ₹20 लाख तक की अधिकतम परियोजना लागत दर्शाता हिंदी इन्फोग्राफिक(AI द्वारा बना चित्र)
मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के बिजनेस की अधिकतम परियोजना लागत एवं प्रमुख व्यवसायों की जानकारी।


ग्रामीण/शहरी और सामान्य/विशेष वर्ग की सब्सिडी दरें (Margin Money Structure):

PMEGP योजना में मिलने वाली सरकारी वित्तीय सहायता को मार्जि‍न मनी (Margin Money Subsidy) कहा जाता है। सब्सिडी की दर आवेदक की श्रेणी (Category) और व्यवसाय के स्थान (Urban/Rural Region) पर निर्भर करती है:

PMEGP Subsidy 2026: सब्सिडी दरें और नियम

जानिए General और Special Category के लिए स्वयं का अंशदान, शहरी-ग्रामीण सब्सिडी और 3 साल की लॉक-इन प्रक्रिया।

📊 PMEGP सब्सिडी दरों की तुलना

लाभार्थी की श्रेणी स्वयं का अंशदान शहरी सब्सिडी ग्रामीण सब्सिडी
सामान्य वर्ग (General) 10% 15% 25%
विशेष वर्ग (Special)
SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक / महिलाएँ / दिव्यांग / पूर्व सैनिक आदि
5% 25% 35%
⚠️ जरूरी बात: PMEGP सब्सिडी तुरंत मिलने वाला मुफ्त नकद भुगतान नहीं है। यह निर्धारित नियमों और सत्यापन के अधीन बैंक के माध्यम से ऋण खाते में समायोजित की जाती है।

⏳ सब्सिडी की 3 साल की लॉक-इन प्रक्रिया

1 बैंक ऋण स्वीकृति

परियोजना स्वीकृत होने और लागू औपचारिकताएँ पूरी होने पर मार्जिन मनी सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू होती है।

2 लॉक-इन अवधि

सब्सिडी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक में 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के लिए रखी जाती है।

3 ऋण खाते में समायोजन

नियमों के अनुपालन और आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र सब्सिडी ऋण खाते में समायोजित की जाती है।

💡 याद रखें: सब्सिडी की अंतिम राशि और समायोजन संबंधित योजना दिशानिर्देशों, इकाई के संचालन तथा बैंक/संबंधित एजेंसी के सत्यापन पर निर्भर करते हैं।
अस्वीकरण: ये दरें सामान्य PMEGP संरचना के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। आवेदन से पहले नवीनतम आधिकारिक दिशानिर्देशों, पात्रता, लॉक-इन शर्तों और ब्याज संबंधी नियमों की पुष्टि PMEGP/KVIC पोर्टल या संबंधित बैंक से करें।


स्वयं का योगदान, बैंक लोन और जरूरी दस्तावेज:

स्वयं का योगदान, बैंक लोन और जरूरी दस्तावेज के तथ्य निम्नलिखित हैं:

वित्तीय संरचना (Financial Pattern):

वित्तीय संरचना से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं:

1. स्वयं का अंशदान: 

परियोजना लागत का 5% (विशेष वर्ग) या 10% (सामान्य वर्ग)।

2.सरकारी सब्सिडी (मार्जिन मनी): 

परियोजना लागत का 15% से 35%।

3.बैंक लोन (Bank Finance): 

शेष 60% से 80% राशि बैंक द्वारा टर्म लोन (Term Loan) तथा कार्यशील पूंजी (Working Capital) के रूप में स्वीकृत की जाती है।

जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents Checklist):

आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

आधार कार्ड(Aadhaar Card) - 

पहचान व निवास प्रमाण पत्र।

पैन कार्ड (PAN Card) - 

वित्तीय सत्यापन एवं MSME पंजीकरण हेतु।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR - Detailed Project Report) - 

जिसमें मशीनरी, कच्चे माल, कुल लागत व अनुमानित लाभ का ब्योरा हो।

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र- 

8वीं पास की मार्कशीट या उच्चतम शैक्षणिक योग्यता।

जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र - 

विशेष वर्ग (SC/ST/OBC/Minority/Ex-Serviceman) का लाभ लेने के लिए।

ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र- 

ग्रामीण सब्सिडी (25%/35%) का दावा करने हेतु ग्राम पंचायत सरपंच या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

पासपोर्ट साइज फोटो एवं डिजिटल हस्ताक्षर।

इकाई स्थान का दस्तावेज- 

किराए का समझौता पत्र (Rent Agreement) या दुकान/जमीन का मालिकाना हक प्रमाण।

EDP ट्रेनिंग प्रमाण पत्र- 

(यदि पहले से किया हो, अन्यथा लोन मंजूरी के बाद ऑनलाइन पूर्ण किया जा सकता है)।


PMEGP ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2026 (Step-by-Step Guide):

PMEGP योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:

1.आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: 

सबसे पहले PMEGP के आधिकारिक e-Portal [https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/](https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/)

पर जाएँ।

2.आवेदन फॉर्म चुनें: 

होमपेज पर 'Application for New Unit' या 'PMEGP Online Application for Individual' लिंक पर क्लिक करें।

3.आधार सत्यापन एवं व्यक्तिगत विवरण: 

अपना 12-अंकों का आधार नंबर दर्ज करके ऑनलाइन वैलिडेट करें। इसके बाद आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व जेंडर भरें।

4.कार्यान्वयन एजेंसी (Agency) का चयन: 

अपने जिले और क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) के अनुसार KVIC, KVIB या DIC में से उपयुक्त एजेंसी का चयन करें।

5.प्रोजेक्ट व बैंक विवरण: 

व्यवसाय का प्रकार (Manufacturing या Service), प्रस्तावित प्रोजेक्ट का नाम, कुल परियोजना लागत, स्वयं का अंशदान, और उस बैंक शाखा का चयन करें जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं।

6.दस्तावेज अपलोड करें: 

तैयार किए गए सभी आवश्यक दस्तावेज (DPR, आधार, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, 8वीं की अंकसूची आदि) निर्दिष्ट फॉर्मेट (PDF/JPEG) में अपलोड करें।

7.फॉर्म सबमिट करें: 

सभी प्रविष्टियों की जाँच के बाद फॉर्म सबमिट करें। सबमिट होते ही 16-अंकों का Applicant ID और Password प्राप्त होगा।

8.एजेंसी व बैंक प्रक्रिया: 

आवेदन सबमिट होने के बाद संबंधित एजेंसी जांच के बाद इसे जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) की सिफारिश के साथ चुने गए बैंक को भेज देती है।


आवेदन स्टेटस, रिजेक्शन के कारण और PMEGP vs MUDRA Loan:

आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें (Application Status Tracking):

आवेदक [KVIC PMEGP Portal](https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/)

पर जाकर 'Track Application Status' विकल्प में अपनी Applicant ID और Password दर्ज करके अपने आवेदन की वर्तमान प्रगति देख सकते हैं।


PMEGP Application Status Check, Rejection Reasons & MUDRA Loan Comparison

PMEGP आवेदन स्टेटस चेक करने, आवेदन रिजेक्शन के कारण और PMEGP बनाम MUDRA Loan की तुलना दर्शाता हिंदी इन्फोग्राफिक।(AI द्वारा बना चित्र)

PMEGP आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें, आवेदन रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण और PMEGP व MUDRA Loan के बीच मुख्य अंतर जानें।


PMEGP आवेदन निरस्त (Reject) होने के मुख्य कारण:

PMEGP आवेदन निरस्त (Reject) होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1.अव्यावहारिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Weak / Flawed DPR): 

परियोजना रिपोर्ट में लागत, लाभ या बाजार मांग का अवास्तविक अनुमान होना।

2.कमजोर सिबिल स्कोर (Poor CIBIL Score): 

आवेदक का पिछला कोई बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होना।

3.दस्तावेजों में गड़बड़ी: 

आधार, पैन, जाति या ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र में नाम या पते का मिलान न होना।

4.पात्रता नियमों का उल्लंघन: 

₹10 लाख से अधिक मैन्युफैक्चरिंग लोन हेतु 8वीं पास का प्रमाण न होना या पुराने व्यवसाय के लिए आवेदन करना।

5.बैंक साक्षात्कार में असंतोष: 

बैंक द्वारा साक्षात्कार के दौरान आवेदक में व्यवसाय संचालन की व्यावहारिक समझ की कमी पाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: PMEGP लोन की गारंटी नहीं

PMEGP पोर्टल पर आवेदन करने से लोन की मंजूरी की 100% गारंटी नहीं मिलती। अंतिम स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा आवेदक की साख, परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता और लागू नियमों के आधार पर की जाती है। आवेदन करने से पहले अपनी परियोजना रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से तैयार करें।


PMEGP Loan vs MUDRA Loan: तुलनात्मक तालिका:


PMEGP vs मुद्रा लोन (PMMY)

सब्सिडी, लोन सीमा, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर दोनों योजनाओं की तुलना करें।

विशेषता PMEGP लोन योजना मुद्रा लोन (PMMY)
सरकारी सब्सिडी 15% से 35% तक
पात्रता और क्षेत्र के अनुसार मार्जिन मनी सब्सिडी।
सब्सिडी नहीं
यह सामान्य ऋण योजना है।
अधिकतम परियोजना / लोन सीमा निर्माण क्षेत्र: ₹50 लाख तक।
सेवा क्षेत्र: ₹20 लाख तक की परियोजना लागत।
सामान्य श्रेणियाँ: ₹10 लाख तक।
Tarun Plus: पात्र पूर्व Tarun ऋण उधारकर्ताओं के लिए ₹20 लाख तक।
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन KVIC PMEGP e-Portal के माध्यम से। बैंक, NBFC, MFI जैसे ऋणदाताओं या उपलब्ध होने पर JanSamarth Portal के माध्यम से।
अनिवार्य प्रशिक्षण लागू नियमों के अनुसार EDP प्रशिक्षण आवश्यक हो सकता है; छूट और शर्तें वर्तमान दिशानिर्देशों से जाँचें। सामान्यतः कोई सार्वभौमिक अनिवार्य EDP प्रशिक्षण शर्त नहीं।
उद्देश्य मुख्यतः पात्र नया सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना। नए और मौजूदा सूक्ष्म व्यवसायों की जरूरतों तथा विस्तार के लिए ऋण।
📱 मोबाइल पर पूरी तुलना देखने के लिए टेबल को दाईं या बाईं ओर स्क्रॉल करें।
महत्वपूर्ण: PMEGP में परियोजना लागत की सीमा को सीधे स्वीकृत लोन राशि न समझें। दोनों योजनाओं में अंतिम स्वीकृति, पात्रता, दस्तावेज और शर्तें संबंधित योजना के नवीनतम दिशानिर्देशों तथा ऋणदाता के आकलन पर निर्भर करती हैं।


वर्ष 2026 के सत्यापित सरकारी आँकड़े (Data Snippet):

भारत में एमएसएमई क्षेत्र और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों के आंकड़े अत्यंत उत्साहजनक हैं:

भारत में MSME क्षेत्र: प्रमुख आंकड़े

सूक्ष्म उद्यम, रोजगार और स्वरोजगार में MSME क्षेत्र की भूमिका

🏭
9.94 करोड़+ MSME पंजीकरण
Udyam और संबंधित पंजीकरण पोर्टल के बताए गए आंकड़े
👥
43.9 करोड़+ दर्ज रोजगार
पंजीकृत इकाइयों से जुड़े रिपोर्टेड रोजगार के अवसर
🌱
PMEGP स्वरोजगार को बढ़ावा
पात्र नए सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना
📌 PMEGP की भूमिका: यह योजना पात्र लाभार्थियों को नया उद्यम स्थापित करने में सहायता देती है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
आधिकारिक स्रोत: Udyam Registration Portal
नोट: 9.94 करोड़ पंजीकरण और 43.9 करोड़ रोजगार के आंकड़ों के साथ संबंधित आधिकारिक डैशबोर्ड की तारीख अवश्य दें। पंजीकरण की संख्या को सक्रिय उद्यमों की संख्या के समान न मानें।


PMEGP Subsidy Calculator:


🧮 PMEGP Subsidy Calculator 2026

अपनी परियोजना लागत के अनुसार अंशदान, सब्सिडी और बैंक फाइनेंस का अनुमान लगाएँ।

निर्माण क्षेत्र की अधिकतम सीमा ₹50 लाख और सेवा क्षेत्र की ₹20 लाख चुनें।
विशेष श्रेणी की पात्रता संबंधित योजना के दस्तावेजों से सत्यापित होती है।

📊 अनुमानित गणना परिणाम

परियोजना लागत (सीमा लागू होने के बाद) ₹0
आपका स्वयं का अंशदान (0%) ₹0
अनुमानित मार्जिन मनी सब्सिडी (0%) ₹0
अनुमानित प्रारंभिक बैंक फाइनेंस (स्वयं के अंशदान के बाद) ₹0
सब्सिडी समायोजन के बाद अनुमानित शेष मूलधन* ₹0
महत्वपूर्ण: यह केवल एक सांकेतिक कैलकुलेटर है। सब्सिडी तुरंत नकद नहीं मिलती; इसे लागू नियमों, लॉक-इन अवधि और सत्यापन के अधीन ऋण खाते में समायोजित किया जाता है। वास्तविक ऋण, पात्र परियोजना लागत और सब्सिडी बैंक तथा योजना के वर्तमान दिशानिर्देशों पर निर्भर करेंगे। *शेष मूलधन का अनुमान ब्याज, किस्तों और अन्य समायोजनों को शामिल नहीं करता।


निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2026 देश के युवाओं, महिलाओं और नए उद्यमियों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने का एक शानदार अवसर है। 

योजना के अंतर्गत मिलने वाली 15% से 35% की सब्सिडी नए व्यवसाय की वित्तीय लागत को काफी कम कर देती है। 

हालांकि, लोन की अंतिम मंजूरी बैंक द्वारा आपकी परियोजना की वित्तीय व्यावहारिकता और साख पर निर्भर करती है। 

यदि आपके पास सटीक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज तैयार हैं, तो आप आज ही आधिकारिक KVIC ई-पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं

📚 स्रोत (Sources)



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: (FAQs):

Q1. क्या PMEGP की सब्सिडी सीधे मेरे बैंक खाते में नकद मिलती है?

उत्तर: नहीं, PMEGP सब्सिडी कोई नकद राशि नहीं है। स्वीकृत सब्सिडी (मार्जिन मनी) की राशि बैंक द्वारा 3 वर्षों के लिए टर्म डिपॉजिट (Lock-in TDR) के रूप में रखी जाती है। व्यवसाय के 3 साल तक सफल संचालन के बाद यह राशि आपके लोन खाते के मूल बकाये में समायोजित कर दी जाती है।

Q2. क्या मैं अपने पुराने चल रहे व्यवसाय के विस्तार के लिए PMEGP लोन ले सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, PMEGP योजना का प्रथम चरण केवल नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए है। हालांकि, जिन PMEGP इकाइयों ने अपना पहला लोन सफलतापूर्वक चुका दिया है, वे दूसरे चरण (2nd Dose) में ₹1 करोड़ तक के विस्तार लोन का लाभ ले सकती हैं।

Q3. यदि मैं 8वीं पास नहीं हूँ, तो क्या मुझे PMEGP लोन मिल सकता है?

उत्तर: हाँ, बिल्कुल। यदि आपकी परियोजना लागत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ₹10 लाख से कम है या सर्विस सेक्टर में ₹5 लाख से कम है, तो 8वीं पास होने की कोई बाध्यता नहीं है।

Q4. क्या PMEGP लोन के लिए कोई जमानत या कोलैटरल गारंटी देनी होती है?

उत्तर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹10 लाख तक के सूक्ष्म उद्योगों के लोन के लिए किसी कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, अधिकांश PMEGP लोन CGTMSE (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट) योजना से कवर होते हैं, जिससे आवेदक को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती।

Q5. PMEGP लोन पर ब्याज दर (Interest Rate) कितनी होती है?

उत्तर: PMEGP लोन पर ब्याज दरें संबंधित बैंक की सामान्य MSME/प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (Priority Sector) की दरों के अनुसार होती हैं, जो आमतौर पर 8.5% से 11.5% प्रति वर्ष के बीच रहती हैं।

आप से सवाल:

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